काठमाडौं, जेठ २१: युरोपेली पत्रकार महासङ्घ (EFJ) ले इजरायली आक्रमणलाई ‘पत्रकारहरूमाथिको अकल्पनीय नरसंहार’ को संज्ञा दिँदै सन् २०२३ अक्टोबरदेखि गाजामा जारी आक्रमणमा २०० भन्दा बढी पत्रकार तथा मिडियाकर्मीको हत्या भएको जनाएको छ। बुडापेस्टमा दुई दिनको बैठकपछि बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा EFJ ले गाजामा पत्रकारसहित सर्वसाधारणमाथि भएको घातक हमलाको कडा निन्दा गरेको छ।
४७ युरोपेली देशहरूमा EFJ का १२० सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको यस संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले इजरायली आक्रमणलाई नरसंहारको रूपमा वर्णन गरिरहेको बेला इजरायली सेनाले युद्ध अपराधका साक्षीहरूलाई चुप गराउन गाजामा मिडिया बन्द गर्न खोजिरहेको छ।
EFJ ले पत्रकारका रूपमा मौलिक मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि उनीहरूको अक्रमण्यताको निन्दा गर्दै पीडित प्यालेस्टिनी सहकर्मीहरूसँग एकता व्यक्त गरी अधिकारको माग गर्नु पत्रकारको कर्तव्य भएको बताएको छ। यसले मिडिया व्यवसायी र पत्रकारहरूलाई युरोपेली प्रतिक्रियामा आफ्ना प्यालेस्टिनी सहकर्मीहरूसँग एकताबद्ध भई प्रतीकात्मक सतर्कता आयोजना गर्न आह्वान गरेको छ।
बैठकले युरोपेली संघ (EU) निर्देशक समितिलाई प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न र मध्य पूर्वमा सूचनाको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न सबै EU संस्थाहरूसँग मिलेर हस्तक्षेप गर्न पनि आह्वान गरेको छ। EFJ ले पत्रकारलगायत नागरिकहरूको नरसंहार अन्त्य गर्न, अपराधीलाई दण्डमुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न र गाजामा तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पहुँच कायम गर्दै युद्धविरामको आह्वान गरेको छ।
यो घटनाक्रमले गाजामा जारी द्वन्द्वको मानवीय लागत र विशेषगरी पत्रकारहरूले सामना गरिरहेको जोखिमलाई पुनः प्रकाश पारेको छ। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको इजरायली जवाफी कारबाहीमा गाजा पट्टीमा ठूलो विनाश भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यो द्वन्द्वमा पत्रकारहरूको ज्यान गएकोमा निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसअघि कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) र रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) जस्ता संस्थाहरूले पनि गाजामा पत्रकारहरूमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। पत्रकारहरू द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सूचनाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् र उनीहरूको सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
