झापा , १८ साउन : सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसहितका छ राजनीतिक दलले शुक्रबार झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा २२ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नगरमा क्रियाशील नेपाली काँग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीकातर्फबाट प्रस्तुत संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी र उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले संयुक्तरुपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा ती दलहरुले स्थानीइ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विगतमा राजनीतिक दलका तर्फबाट भएका खबरदारीको बेवास्ता गरिएको र यसअघि बुझाएका विज्ञप्ती जस्तै यसलाई अर्काे विज्ञप्तिमा नठान्न तीदलहरुले नगरपालिकालाई भनेका छन् ।
विगत केही समयदेखि नगरबाट भएका गलत कार्यहरुले नगरवासीहरु नै जोखिममा परिरहेकालगायत २१ बुँदे पत्रमा नगरले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने र जनदबाव आएपछि फिर्ता हुने गरेको उल्लेख छ । मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन् गर्दा अनाहकमा ज्यान गुमाएका शिक्षक धनराज भण्डारी र परिवारप्रति नगर संवेदनशील हुन नसकेको साथै सोको लागि सर्वदलीय छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न भनिएको छ ।
नगर परिसर भित्रै सेवाग्राही कुटिने गरेको, शिक्षालय तथा बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, खाद्य प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ, कर्मचारी माथि हातपातले घटनाले असुरक्षा बढाएको तथा छानविन समितिबाट विभिन्न घटना सम्बन्धमा भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा बाहुनडाँगीको हात्ती समस्या, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका समस्या, कृषिमा अनुदानका विषय उठान गरिएको छ । कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्त रोक्न आग्रह गर्दै नगरका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने, वडा नं १४ मा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई कृषि केन्द्रमा विकास गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा लाग्न भनिएको छ ।
नगरले हालै ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी भएका वितरण गरिएको जनाउँदै एकांकी रुपमा गठन गरिएका समितिहरुप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । घातक रोगीको उपचार, मेची आम्दा अस्पताललाई व्यवस्थित बनाई नगरवासीको सेवामा गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले यसलाई स्थानीय सरकारले सकरात्मकरुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अझ राहत मिलेको र ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाईएका थुप्रै कामहरु भईरहेको तथा कतिपय कानुनी उल्झनका कारण कामहरु गर्न नसकिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
