📌 मुख्य बुँदाहरू:
- जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले रुवान्डामा संयुक्त रूपमा आप्रवासी फिर्ती केन्द्र (रिटर्न हब) स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
- सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा आउने यो योजनाको पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा १०० जना आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाइनेछ।
- सम्बन्धित देशहरूमा बस्न पाउने सबै कानुनी विकल्प समाप्त भइसकेका र मूल देश फर्काउन नसकिएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यो नियम लागू हुनेछ।
- मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आप्रवासीको अधिकार हनन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने स्पेनका प्रधानमन्त्रीले यसको आलोचना गरेका छन्।
युरोपेली संघका पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी अफ्रिकी मुलुक रुवान्डा पठाउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन्। जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि रुवान्डामा विशेष ‘फिर्ती केन्द्र’ (रिटर्न हब) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको घोषणा गरेका हुन्।
नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले जारी गरेका छुट्टाछुट्टै वक्तव्यमार्फत यो योजना सम्बन्धित पाँचवटै देशमा बसोबासको कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा गुमाइसकेका र देशनिकालाको आदेश पाइसकेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ। आफ्नो मूल देश फर्काउन सम्भव नभएका र कानुनी विकल्प समाप्त भइसकेका व्यक्तिहरूका लागि रुवान्डालाई वैकल्पिक गन्तव्य बनाइने जनाइएको छ।
परीक्षणका रूपमा पहिलो चरणमा एक सय जना पठाइने
कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरणअनुसार यो योजना सुरुमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा पाँचवटै देशले २०–२० जनाका दरले जम्मा एक सय जना आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाउने तयारी गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा सम्झौताअनुसार ‘एकल पुरुष’लाई मात्र फिर्ता पठाइने नेदरल्यान्ड्स सरकारले स्पष्ट पारेको छ। रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित भएर बस्न वा आफ्नो मूल मुलुक फर्किन सक्नेछन्। साथै, रुवान्डामा बस्ने आप्रवासीले आवासीय अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा समेत पहुँच पाउने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र मानवअधिकारवादीको चासो
यो योजना यसअघि बेलायतले अघि सारेर पछि खारेज गरेको विवादास्पद रुवान्डा योजनाभन्दा भिन्न रहेको सम्बन्धित देशहरूले दाबी गरेका छन्। बेलायतको तत्कालीन योजनामा शरण माग्ने व्यक्तिको दाबीमाथि प्रक्रिया अघि बढाउनै रुवान्डा पठाउने प्रस्ताव थियो, जुन कानुनी चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। हालको नयाँ योजना शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्न र मानव तस्करका कारण हुने जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सहयोगी हुने अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले भियनामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्।
यद्यपि, यो योजनामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना पनि सुरु भएको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले रुवान्डामा निष्कासन केन्द्र खोल्ने योजनाको आलोचना गर्दै यसमा मानवता र भविष्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी, विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस प्रकारको सामूहिक निष्कासन केन्द्रले आप्रवासीको अधिकार र सुरक्षामा गम्भीर उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।




















