२२ माघ, विराटनगर : प्रदेश सभा स्थापना भएको चार वर्ष पुग्दा समेत प्रदेश १ को नामाकरण भएको छैन । प्रदेश १ को चार वर्षको काम स्थायी राजधानी तोक्ने, तीन सरकार गठन र ५४ विधेयक पारित गर्नु रहेको छ ।
यसबीचमा तीन सरकार गठन गरेको प्रदेश १ को प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नामसम्म तय गर्न सकेन । सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा पहिले २०७६ बैसाख २६ गते प्रदेशको राजधानी ‘विराटनगर’ टुंग्याएको प्रदेश १ सभाले चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेको छैन । यसबीचमा बाँकी ६ प्रदेशले भने आफ्नो नामाकरण गरिसकेका छन् । हालै मात्रै मधेस प्रदेश सभाले राजधानी र प्रदेशको नाम तय गरेको थियो ।
प्रदेश १ सभाले चार वर्षमा नयाँ ५४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । प्रदेश सभाले थप ५ कानुन संशोधन गरेको छ ।
प्रदेशले पारित गरेका ५४ वटा विधेयकमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वटा विधेयक ल्याएको थियो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको ५ वटा विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ ।
प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भने सकेको छैन ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाले चार वर्षमा ५४ वटा कानुन निर्माण, प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने र प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्नु उपलब्धी भएको बताए । ‘प्रदेशसभाको चार वर्षमा सबै दलको सहमतिमा नै विधेयक पारित, राजधानी टुंग्याउनु र कुनै किसिमको विवाद नहुनु उपलब्धी हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले चार वर्षमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु कमजोरी भएको छ ।’ प्रदेशसभामा चार वर्षमा संसदीय प्रक्रियामा आएको सामान्य अवरोध बाहेक कुनै किसिमको चुनौतिको सामना गर्नु नपरेको भण्डारीको भनाई छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा राम्रो काम भएको तर तेस्रो वर्षदेखि कोरोना महामारी सुरु भएदेखि असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
अहिले चालु हिउँदे तथा नवौं अधिवेशनको बैठक मंसिर १ गतेदेखि बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंसिर १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएदेखि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विजनेश नदिँदा प्रदेश सभाको बैठक अन्योलमा परेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर असोज २२ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनले हालसम्म एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । विधेयक पारित नगरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ हाल प्रदेशसभामा रहेको छ । जसमध्ये केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि समितिमा रहेको छ । प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको हो ।
तीन वटा विधेयकमध्ये प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ गतेको बैठकले फिर्तालिने निर्णय गरेको छ । बिजनेस अभावमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेश निजामति ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन संशोधन हुन नसक्दा लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा गठन भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष राम्रै बिते पनि तेस्रो वर्षबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको बाछिटा प्रदेशमा समेत देखिएपछि असहज परिस्थिति निर्माण भएकोले काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘नेकपा र एमालेको विभाजनले काम गर्न नसकेर प्रदेशको सबै संरचना कमजोर हुँदै जानु दुःखको विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा संघबाट स्थानीय तहमा अधिकारहरु प्रत्यायोजित गर्ने भएकोले प्रदेशसभाको कामकाज प्रभावकारी बनाउ“दै एमालेले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।’
प्रदेशमा आवश्यक ऐन अभाव भइरहेकाले अबिलम्ब विजनेश दिएर प्रदेशसभा बैठक सुचारु गराउन कार्कीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अब दुई वटा मात्रै अधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने भएकाले प्रदेशसभाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए गठबन्धन तोडेर अघि बढ्ने एमाको तयारी रहेको कार्कीको भनाई थियो ।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर भएकाले प्रदेशमा वेथिति बढेको छ । प्रदेशसभाले कूल ५४ वटा कानुन निर्माण गरे पनि ४८ वटा नियमावली मात्रै बनेको छ । बनेका नियमाबलीमध्ये १८ वटा कृषिसम्बन्धी नै नियमावली रहेको छ भने ३० वटा अन्य ऐनसँग सम्बन्धी नियमावली बनेको हो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाले पारित गरेका विधयेकहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको संसदीय समितिहरूले अनुगमन सुरु गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पराजुलीले बताए । उनले प्रदेशको विधेयकको बारेमा १४ वटै जिल्लामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहमा अनुगमन गरेर ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राईले अब चाँडै प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर विधेयक निर्माणका साथै प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
इकान्तिपुरबाट
