२४ असार, काठमाडौँ : सरकारले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । झण्डै चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिक विधेयकलाई फिर्ता लिएकै दिन शुक्रबार साँझ सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।
यो संशोधनले नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोल्नेछ ।
यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा फेला परेर तर, बाबु र आमाको ठेगान नभएका नाबालकलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो पनि यो विधेयकले खोलेको छ ।
अंगीकृत नागरिकता नरोकिने
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको थियो । त्यसबेला यो व्यवस्था राख्ने पक्षमा उभिएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएर एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ ।
७ वर्षे समयसीमा राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । ७ वर्षे समयसीमाबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्ने अवस्था नभएपछि सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएको छ र संशोधन विधेयक ल्याएको छ । यसमा नागरिकता ऐनको दफा ५ मा भएको अंगीकृत नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन ।
अर्थात यो संशोधन संसदबाट हुबहु पास भएमा नेपाली नागरिकसँग बिह गर्ने विलेशी महिलाले तत्काल अगीकृत नागरिकता पाउनेछन् ।
अनलाइनखबरबाट
