४ असोज, काठमाडौँ : संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति र संसद्को आ–आफ्नै व्याख्या हुँदा नागरिकता लगायतका विधेयक प्रमाणीकरण हुने-नहुने अन्योल भएको छ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख स्वतः पदमुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको व्याख्या र संविधानको धारा ८५ अनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल बाँकी नै रहेको व्याख्याले विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्योल देखिएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा आज मंगलबार सकिँदै छ। संघीय संसदका दुबै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी गएको भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक दर्ता भएको थियो। विधेयक दर्ता भएको सोमबार नै १५ दिन पुगे पनि हिजो संविधान दिवसको सार्वजनिक विदा थियो ।
अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति आन्तरिक परामर्शमै रहेकी छिन्। उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्न नसकिने बारे सूचना जारी गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालका कसैले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्।
एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) मा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, संविधानमा लेखिएको छ ।
तर राष्ट्रपति भने आफूले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमा संसदले पुनर्विचार नगरेको भन्दै असन्तुष्ट छिन्। नागरिकता विधेयक नै प्रमाणीकरण नहुँदा संसद सचिवालयले भने दुवै सदनबाट पास भएर बसेको तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ।
सचिवालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य परिषद विधेयक, बिमा विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन लागेको हो।
संघीय संसद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले मंगलबार तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएन। सभामुख अग्नि सापकोटाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले बुधबार तीन वटा विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
तर नागरिकता विधेयक संविधान अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरी रोकेर राखेपछि थप विधेयक पठाउने कि नपठाउने अन्योल भएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
