शनिबार, पौष २५,२०७७
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकर्षित नै नुहेन संविधानका धारा ग्रहण गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको बताएका छन् ।
उनीहरूले लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात जारी भएको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन्
‘संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ’ विघप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’
( साभार : शिलापत्र अनलाइन )
