काठमाडौं, जेठ २१: पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा बुधबार (आज) भएको सुनुवाइपछि यो आदेश आएको हो।
यो आदेश पूर्णिमाया लामाले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत ७ जनालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा आएको हो। यसअघि सर्वोच्चले यस मुद्दामा अनुसन्धानको विवरण झिकाउन आदेश गरेको थियो।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले यसमाथि बहस गरेर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै पछिल्लो समय सुनुवाइ भइरहेको थियो।
यस प्रकरणमा परेका अन्य दुई रिटमध्ये, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। उता, अग्नि सापकोटाले कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसहितविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ।
यो मुद्दा माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामाको हत्यासँग सम्बन्धित छ। लामाको हत्या माओवादी कार्यकर्ताबाट भएको थियो र पीडित परिवारले त्यसबेला काभ्रे माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका सापकोटाको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।
अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सापकोटाको हात रहेको भन्दै तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। यस मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो ‘उत्प्रेषण आदेश’ ले अब यस मुद्दामा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ। यसले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवारलाई केही आशा जगाएको छ भने पूर्वसभामुख सापकोटामाथि यस मुद्दाको थप असर कस्तो पर्छ, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ।
