काठमाडौँ : नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ बारे देशभरि व्यापक बहस सुरु भएको छ। यो निर्देशिकाले प्रयोगकर्ता र सञ्चालक दुवैलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने केही कठोर कानुनी प्रावधानहरू तय गरेको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारका विषयमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
१. कानुन नबनाई सरकारले ल्यायो कार्यविधि
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नेपालमा हालसम्म कुनै छुट्टै कानुन छैन। सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि त्यो पारित भएको छैन। तर, त्यसभन्दा एक वर्ष अघि नै सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत यो निर्देशिका ल्याएको छ। यसले संसद्को क्षेत्राधिकारमा रहेको कानुन निर्माणको अधिकारलाई सरकारले कार्यविधिमार्फत प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन र नेपालको कानुन मान्न बाध्य पारेको छ। यही कारणले गर्दा, फेसबुक र युट्युबजस्ता कम्पनीहरूले संसद्ले कानुन बनाएपछि मात्र दर्ता प्रक्रियामा आउने अडान राख्दै आएका छन्।
२. प्रयोगकर्ताका लागि कठोर नियमहरू
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कामहरूको लामो सूची बनाएको छ। यसको उल्लंघन गरेमा प्रयोगकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत फौजदारी (सरकारवादी) मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ।
के-के गर्न नपाइने?
- बेनामी वा नक्कली (फेक) आईडी प्रयोग गरेर पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा कमेन्ट गर्ने।
- कुनै व्यक्ति, समुदाय, धर्म, वा जातजातिविरुद्ध घृणा फैलाउने (Hate Speech) अभिव्यक्ति वा ट्रोल बनाउने।
- बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत जस्ता प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिने।
- कसैको अनुमतिबिना निजी फोटो वा भिडियो खिचेर प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने।
- मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना वा दुष्प्रचार फैलाउने।
- साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्री, वा लागूऔषध सेवनलाई प्रोत्साहन दिने।
३. सरकारको मन नपरे कन्टेन्ट हट्ने व्यवस्था
यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई पनि कडा नियन्त्रणमा राखेको छ। निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार:
- सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्री प्रचलित कानुन विपरीत भएमा प्राप्त गुनासोको २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ।
- सरकारले कुनै सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा पनि त्यो २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ।
यसको अर्थ, यदि सरकारलाई कुनै कन्टेन्ट मन परेन भने त्यसलाई हटाउन कम्पनीलाई बाध्य पार्न सकिन्छ। यसले सामाजिक सञ्जालको तटस्थता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसबाहेक, निर्देशिकामा सभी कारोबार बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (Point of Contact) तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
यी प्रावधानहरूको कारण, धेरै सरोकारवालाहरूले सरकारको यो निर्णयलाई आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो कदमले नेपालको डिजिटल विकासलाई अवरुद्ध गर्ने र नागरिकको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने जोखिम बोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश:
सरकारको यो कदमको पछाडि सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निर्देशन पनि रहेको छ। ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भदौ २ गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सबै अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
कसले के भने?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको दाबी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको यो निर्णयलाई ‘गलत’ र ‘अधिनायकवादतर्फको संकेत’ भन्दै विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको उल्लंघन हुने बताएको छ।
यद्यपि, सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीहरूले अटेरी गरेकाले यो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको धारणा:
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (CPJ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले यो प्रतिबन्धलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा’ भनेर आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यस कदमले पत्रकारहरूको काम र जनताको सूचनाको पहुँचमा गम्भीर अवरोध ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
