एमसीसी कम्प्याक्टको म्याद थप गर्न अमेरिकाको स्वीकृति, कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष थप समय पाइने

कम वित्तीय प्रगति र विभिन्न अवरोधका कारण नेपालले गरेको अनुरोधलाई एमसीसी मुख्यालयले स्वीकार गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य

विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक सञ्जाल निर्माणसहित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष थपिने भएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र परियोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ढिला भएपछि नेपाल सरकारले गरेको म्याद थपको अनुरोधलाई वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले स्वीकार गरेको मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले जनाएको छ।

📌 मुख्य बुँदाहरू:

  • मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष म्याद थप्ने नेपालको अनुरोध एमसीसीले स्वीकार गरेको छ।
  • हालसम्म परियोजनाको वित्तीय प्रगति २०.५६ प्रतिशत रहेको र २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
  • अमेरिकाबाट म्याद थपको स्वीकृति आए पनि नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट यसको औपचारिक अनुमोदन हुन भने बाँकी छ।

लामो राजनीतिक बहस र प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएपछि सन् २०२३ को अगस्टदेखि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो। परियोजनाअन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरू अबको एक वर्ष र साढे १० महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहेका बेला थपिएको यो एक वर्षको समयले ५५० मिलियन डलर (करिब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान रकम पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रगति विवरण र म्याद थपको औचित्य

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रगति १८.२४ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसयता सेप्टेम्बर महिनासम्म आइपुग्दा यो प्रगति बढेर २०.५६ प्रतिशत पुगेको छ र हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

बाढी, पहिरो तथा अन्य परिकल्पना नगरिएका विभिन्न अवरोधहरूले परियोजनाको गतिमा केही चुनौती सिर्जना गरे पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध हुन नदिने गरी योजना बनाइएको एमसीए नेपालको भनाइ छ। अमेरिकाबाट म्याद थपको स्वीकृति आइसकेको भए पनि नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुन भने बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

– विज्ञापन –

ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.