काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यः सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिइन्।
अवधारणापत्रकै आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने तयारी
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले उपचारका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवासम्म सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषयका रूपमा नहेरी व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको जनस्वास्थ्यको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न अझै पनि हिचकिचाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक लान्छना, भेदभाव र नकारात्मक धारणा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार
सरकारले १०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक शय्या छुट्याउने तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा उपचारसँगै रोकथाम, समयमै पहिचान, पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोगलाई समेत जोड दिनुपर्ने बताइन्।
विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता झनै बढ्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा जोड
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा नीतिगत सुधारमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने मन्त्री मेहताको भनाइ छ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या, संकट वा दुःखद् घटनामा मात्र सीमित नगरी रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउन उनले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिन्।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लान्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड दिइन्।
