काठमाडौँ : नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अप्रिय निर्णय गरेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएलगत्तै बिहीबार यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। यो कदमले नेपालको डिजिटल संसारमा एक ठूलो भूकम्प ल्याएको छ, जसको असर डिजिटल अर्थतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आम नागरिकको जीवनमा बहुआयामिक रूपमा पर्ने देखिन्छ।
सरकारको कठोर कदमको पृष्ठभूमि र कानुनी आधार
सरकारले यो निर्णय एक्कासि लिएको होइन। यसको पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ। गत वर्ष (२०८० कात्तिक) मा सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलेको आरोपमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसलाई ९ महिनापछि टिकटकले सरकारका सर्तहरू मान्न तयार भएपछि मात्र फुकुवा गरिएको थियो। टिकटकले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्ने, कानुनको पालना गर्ने र देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने जस्ता सर्तहरू स्वीकार गरेको थियो।
यस घटनापछि सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि नेपालमा दर्ता हुन र कानुनको दायरामा आउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो। २०८० मंसिरयता पाँच पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यी सबै घटनाक्रम र प्रयासको बावजुद, फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र लिंक्डइन जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले सूचीकरणका लागि कुनै पहल गरेनन्। यही अटेरीपनले सरकारलाई यो कठोर निर्णय लिन बाध्य बनाएको हो।
कसलाई बढी असर पर्नेछ?
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ। हालै मात्र फेसबुकले नेपालमा कन्टेन्ट मनिटाइजेसन सुविधा सुरु गरेको थियो, जसले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई आफ्नो कमाइ सिधै नेपाली बैंक खातामा पाउने अवसर दिएको थियो। यसबाट साना व्यवसायदेखि ठूला कम्पनीसम्मका लागि डिजिटल विज्ञापन र मार्केटिङको ढोका खुलेको थियो। अब यी प्लेटफर्महरू बन्द भएपछि लाखौँ क्रिएटरहरूको आयस्रोत बन्द हुनेछ भने साना तथा मझौला व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन र सेवाको विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्। यसले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
यसको अर्को ठूलो असर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमा पर्नेछ। नेपाली नागरिकका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, सूचना आदानप्रदान गर्ने, आफ्ना विचार राख्ने र सरकारका गलत कामको आलोचना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च पनि हो। यसले ‘अकुपाई बालुवाटार’ वा ‘जस्टिस फर निर्मला’ जस्ता ठूला सामाजिक आन्दोलनहरूलाई संगठित गर्न पनि मद्दत गरेको थियो। यी प्लेटफर्महरू बन्द भएपछि नागरिकको आवाज खुम्चिने खतरा बढेको छ।
उपलब्ध विकल्प र भविष्यको चुनौती
सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाउनेछन्। यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले VPN र Open DNS को प्रयोग गरेर एप चलाएका थिए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत बढाएको थियो, जसबाट नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको थियो। एनसेलका प्रतिनिधिले त्यतिबेला प्रतिमहिना ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको बताएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने सम्भावना छ, जसले इन्टरनेटको लागत महँगो बनाउन सक्छ।
यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। मेटा, गुगल र ट्विटर जस्ता कम्पनीहरूका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिशन (AIC) ले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको र उचित कानुनी प्रावधानबिना प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताएका थिए।
अहिलेलाई नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएकाले यी प्लेटफर्महरू मात्रै निर्वाध चल्नेछन्। टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले निवेदन दिएका छन्, तर ती कहिले सूचीकृत हुन्छन्, यकिन छैन। ह्वाट्सएप र जिमेल जस्ता सेवाहरू सामाजिक सञ्जाल हुन् कि होइनन् भन्नेमा पनि सरकारभित्रै द्विविधा देखिएको छ, जसले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ। यो निर्णयले नेपाललाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउँछ कि ‘डिजिटल अँध्यारो युग’मा धकेल्छ, त्यो समयले नै बताउनेछ।
