१८ जेठ, काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पदाधिकारीबीचको छलफलमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेर संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने समझदारी बनेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतका पदाधिकारीबीचको छलफलबाट उक्त निष्कर्ष निस्किएको हो ।
उक्त नियमावली सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टबाट स्वीकृत गरेर न्याय परिषद्बाट पारित गरिने पनि शाक्यले बताउनु भयो। नियमावली संशोधन प्रक्रिया १ हप्ताभित्रै सक्ने गरी तयारी थालिने उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई (विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना भएको छ भने हरिकृष्ण कार्की बस्न नमिल्ने, यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको महान्यायाधीवक्ता भएकाले) रहनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको भने रिट निवेदकका तर्फका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेकाले केसी र श्रेष्ठ अहिलेको इजलासमा बस्न नहुने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार पनि यसअघिकै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास तोक्नु भएको हो ।
इकान्तिपुरबाट
