निर्वाचन आयोगद्वारा गठित अध्ययन समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। विदेशका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदानका लागि पोस्टल भोटिङ, इन्टरनेटमा आधारित मतदान र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) को प्रयोग गर्न सकिने विकल्प समितिले अघि बढाएको हो।
📌 मुख्य बुँदाहरू:
- निर्वाचन आयोगको अध्ययन समितिले विदेशमा रहेका र जिल्लाबाहिरका मतदाताका लागि पोस्टल भोटिङ, ईभीएम र इन्टरनेट मतदानको विकल्प सुझाएको छ।
- आयुक्त राजिव सुब्बा र गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
- कानुनी संशोधन र पूर्वाधार सुदृढ भए आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै केही स्थानमा परीक्षण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले आयुक्त राजिव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक पक्ष र आयुक्त गुरु वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको थियो। दुवै समितिको अध्ययनपछि तयार पारिएको सो प्रतिवेदन हालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अब आयोगको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
कानुनी परिमार्जन र परीक्षणको तयारी
बाह्य र अन्तरजिल्ला मतदानको सहज व्यवस्था मिलाउन वर्तमान कानुनी प्रावधानहरूमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। यदि समयमै प्राविधिक सेटअप र कानुनी प्रक्रिया पूरा भए आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै ईभीएम र पोस्टल भोटिङलाई परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रविधि र मिश्रित प्रणालीको प्रयोग
तत्कालै सबै मतदाताका लागि पूर्ण रूपमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू करना प्राविधिक जटिलताका कारण कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले उपलब्ध बजेट, प्राविधिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा ईभीएम तथा पोस्टल भोटिङबाट सुरुवात गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। विशेष गरी विदेशबाट मतदान गर्न चाहने नागरिकका लागि मतदाता दर्ता, पहिचान प्रमाणीकरण र मतपत्र आदानप्रदानमा हुलाक र आधुनिक प्रविधि मिसिएको मिश्रित प्रणाली बढी उपयोगी हुने समितिले औँल्याएको छ।
