📌 मुख्य बुँदाहरू:
- प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गर्न नहुने.
- लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत सीमा विवादका विषय भारतसँग स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने.
- पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाई रुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने.
- कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्ने.
राजनीतिक दलका नेता शेरबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबार आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत सीमा विवादका विषयहरू भारतसँग स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालको शिर झुकाउने कुनै पनि काम हुन नहुने उल्लेख गर्दै तामाङले राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले पोखरा र लुम्बिनीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि थप हवाई रुटको व्यवस्था गर्न भारतसँग गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
जलविद्युत् सहकार्य र निःशुल्क विद्युत् हिस्साको प्रस्ताव
नेपालको जलविद्युत् भारतको ऊर्जा आवश्यकतापूर्तिको प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने धारणा राख्दै तामाङले जलविद्युत् विकासमा द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए। कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय लगानी भित्र्याउन सकिने बताउँदै उनले नेपालले उत्पादित विद्युत्मध्ये निश्चित हिस्सा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मोडेलमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौतालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ थियो। साथै, नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना परम्परागत अनुमानभन्दा बढी रहेको भन्दै नयाँ प्रविधि र अध्ययनमार्फत सम्भाव्यताको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा विशेष प्राथमिकता
रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने तामाङको माग छ। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास र स्थायी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती र सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै सुरक्षित स्थानमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।




















