आज वैशाख ११ गते । १९ औं लोकतन्त्र दिवस । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलहरुको मार्गचित्र बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेकाले नागरिकको जीत भएको खुशीयालीमा २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामू घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा आज १९ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । जनताले जितेको दिन बैशाख ११ गत आजै काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा नेकपा निकट युवा संगठनले युवाहरुको महाउत्सव र लोकतन्त्रको उत्सवका अवसरमा यूथ सेलिब्रेसनलगायत विविध कार्यक्रम राखेको छ । जहाँ पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केशी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।
सवैभन्दा पहिला यस अवसरमा २०६२ ÷२०६३ को जनआन्दोलनका ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरुलाई सर्वप्रथम सम्झना, प्रजातन्त्र सेनानी सबैजना प्रजातान्त्रीक योद्धाहरु, विचारकहरु अनि जनयूद्धमा प्राण गुमाएका सपुतहरुलाई श्रद्धासुमन् । सबैजनाको महान बलिदान र तपस्याको कारण नै आज संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल १९ औँ लोकतान्त्रिक दिवसको संघारमा आईपुगेको छ । बैशाख ११ अर्थात नयाँ नेपालको खाँका कोरीएको सुनौलो दिन, नेपालीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनले गति लिएको थियो ।
२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरुलाई जेल हाले । सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनुसार ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । राजधानी काठमाडौंमा मानवसागर उर्लियो । आन्दोलनमा दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए र जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे ।
आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन वैशाख ११ र गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जेठ १५ मा हुँदै आएको सार्वजनिक विदा भने हाल कटौती गरेको छ । कतिपयले यसको आलोचनासमेत गरेका छन् । सरकारले भने लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेकाले संविधान जारी भएको दिन २०७२ साल असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने र सो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । २०६३ मंसिर ११ मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार वा सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा ।
लोकतन्त्रपछिको समयमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महशुस नेपाली जनताले गरे पनि र तर लोकतन्त्रको उपलब्धि महत्वपूर्ण रहे पनि केही नागरिकमा भने सामान्य निराशा र असन्तुष्टि गाईगुई सुनिन्छ । देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरू भएको लामो समय भइसक्दा पनि लोकतन्त्रका लागि लडेकै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालिसकेका छन् । लोकतन्त्रका लागि पटकपटक लडाई लडेका आम नेपाली नागरिक तर पनि लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा लिन किन दलहरु र तिनका नेताहरुले सकेनन् भन्ने प्रश्न तेस्र्याउदैंछन् । कहित कतै दलहरू पनि सुध्रिनुपर्ने त होईन ? दलहरू सुध्रिएर अघि बढे लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आम नागरिकको चासो पनि छ ।
नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्तौलाकै भनाई सापट लिनुपर्दा संसदमा दलका प्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदित भएजस्तै नेताहरु कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, कतिपय दलहरु अहिले यही लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जान सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेका दलहरु जति मजबुत र लोकतान्त्रिक भए त्यति नै मुलकको लोकतान्त्रिक संस्कार प्रवद्र्धन हुनेमा दुई मत छैन्
