विपद् कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी मौज्दात, स्थानीय तहमा भने साढे २४ करोड मात्रै निकासा

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम मौज्दात रहे पनि भोटेकोसी एवं कालीगण्डकी करिडोरलगायत विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने न्यून रकम मात्र निकासा भएको पाइएको छ। जटिल कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियागत कठिनाइ का कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पर्याप्त राहत तथा पुनस्थापना रकम पाउन नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोसी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्‌सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी कुल १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जसमध्ये प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब र राहत कोषमा २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ। तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा भने हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइएको छ। उपलब्ध गराइएको सो रकममध्ये पनि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र हाल स्थानीय तहमा पुगिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जानकारी दिए।

कानुनी जटिलता र कोष परिचालन

विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम र कोषको मौज्दातबारे जानकारी गराउँदै सचिव दुवाडीले जटिल कानुनी व्यवस्थाका कारण कोषको रकम निकासामा केही समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोष सञ्चालन तथा रकम परिचालन हुँदै आएको छ।

कोषको रकम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी प्रक्रियाअनुसार हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। कोषमा रकम जम्मा हुने र खर्च हुने विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अभिलेख राखिने हुनाले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।