१७ जेठ, मेचीनगर । निक्कै चर्चामा रहेको मेचीनगरको नदीजन्य पदार्थ बालुवा, ढुङ्गा–गिट्टी प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन नगरपालिकाले सार्वजनिक नगरे पनि सूचनाको हक प्रयोग गरी आज पत्रकार ज्ञानेन्द्र निरौंलाको सम्पादनमा रहेको अनलाइन पत्रिका सेतोपत्र डटकमले सो प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा मेचीनगरपालिका र छानविन समितिको समेत व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । छानविन प्रतिवेदन अनुसार ढुङ्गा–गिट्टीको राजस्व असुलीमा नक्कली रसिद प्रयोग गरेको पाइएको छ । नगरको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र राजश्व संकलनमा अनियमितता भएको आशंकामा नगरप्रमुख बिमल आचार्यको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा नगरपालिकाबाट नगदि रसिद छपाईको आदेश दिनु ५२ दिन अघि नै उक्त रसिदहरु विभिन्न वडामा फेला परेको उल्लेख गरेको छ ।
छानविन समितिको २०७८ वैशाख ४ गतेको बैठकले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र राजश्व संकलनसंग सम्बन्धीत कागजात र तथ्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन छानविन समितिका सदस्य तथा वडा नं. ११ का अध्यक्ष सन्तोस मेचेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारी छानविन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार ढुंङ्गागिटिको राजश्व संकलन गर्न प्रयोग हुने नगदि रसिद कार्यालयलाई जानकारी नै नदिइ छपाइ गरेर वडा कार्यालय मार्फत बितरण गरेको भेटिएको छ ।
तिवेदनमा भनिएको छ,‘रसिद नं. १०००१ देखि २०००० सम्म छपाइका लागि नगरपालिकाले २०७७ मंसिरमा आदेश दिएको र मंसिर २४ गते, ३० गते र पुष १६ गते खरिद शाखाले स्वीकृत गरेको देखिन्छ तर उक्त नम्बरका रसिदहरु २०७७ कार्तिक २ गते नै वडा नं. ९, १४ र १५ मा फेला परेको छ ।’
वडा अध्यक्ष मेचे संयोजक तथा वडा नं. १४ का अध्यक्ष शंकर पोखरेल, वडा नं. १५ का अध्यक्ष गुणराज भट्टराई र नगरका कानूनी सल्लाहाकार पदम डाँगी सदस्य रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नै नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको नगरस्तरिय छानविन समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनको रुपमा स्वीकार गरी २०७८ जेठ ११ गतेको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । जुन प्रतिवेदनमा नदिजन्य पदार्थको राजश्व संकलनका सम्बन्धमा अन्य थुप्रै तथ्य फेला पारेको छ ।
नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खेमराज ओझाले कार्यालयको छानविनबाट प्राप्त तथ्यहरुलाई २०७७ चैत २० गतेको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरे पछि नगरप्रमुख आचार्य संयोजक तथा उपप्रमुख मिना उप्रेती सहसंयोजक र वडाअध्यक्षहरु सन्तोस मेचे, शंकर पोखरेल र गुणरजा भट्टराई सदस्य रहेको ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
नदिजन्य पदार्थका सम्बन्धमा छानविन समितिले फेला पारेका तथ्यहरुका आधारमा थप छानविन गर्नु पर्ने देखिएको जनाउँदै २०७८ जेठ ११ गतेको कार्यपालिका बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयलाई थप छानविनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमखु आचार्यले बताउनु भयो ।
सेतोपत्रडटकममा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण :
