२७ भदौं, काठमाडौँ : सरकारले खारेज भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताइने भनिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग विधेयकमा उल्लेख छ।
शिक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा महानिर्देशक रहनेछ। २०७४ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको थियो। तर,पुन: शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि तोकिएको छ। तोकिएको व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,विद्यालय नक्साङ्कनसम्बन्धी काम गर्ने,विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने,सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने,स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने छ।
‘मूल्याङ्कनबाट उत्कृष्ट देखिएका शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने,नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेका अन्य कार्य गर्ने,’विधेयकमा उल्लेख छ।
