३ साउन, काठमाडौँ : सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि ४५ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको समयसीमाभित्र ३१ व्यक्ति र समूहमा रहेर ४५ सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनेमा ३३ सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका छन् । एमालेका अधिकांश सांसदहरूले एकल संशोधन दर्ता गराएका छन् भने केहीले समूहमा मिलेर विधेयकका व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एमालेका १८ सांसदले एकल संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरूमा कृष्णप्रसाद दहाल, घनश्याम खतिवडा, यज्ञबहादुर बोगटी, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, बिन्दा पाण्डे, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, शेरबहादुर तामाङ, भीम रावल, सूर्य पाठक, गणेश पहाडी, कृष्ण राई, सुजिता शाक्य, बिना श्रेष्ठ, झपट रावल, सरिता न्यौपाने, वृजेशकुमार गुप्ता र खेमप्रसाद लोहनी रहेका छन् ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका ७ सांसदले दुई समूहमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी सांसद अञ्जना विसंखेले एकल संशोधन राख्दा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र अमृता थापा मगरले संयुक्त रूपमा संशोधन राखेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी चौधरीले एकल संशोधन प्रस्ताव गर्दा रामकुमारी झाँक्री र कलिला खातुनले सामूहिक संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
एमालेबाट सामूहिक रूपमा यज्ञराज सुनुवार जयकुमार राईको एक समूह छ । गंगा चौधरी सत्गौवा, विमला विक र आशा विकले पनि सामूहिक संशोधन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, लालबाबु पण्डित र विजय सुब्बा; नरबहादुर धामी र निरुदेवी पाल; विद्या भट्टराई र नविना लामा; खगराज अधिकारी र भानुभक्त ढकाल तथा विमला विक र शान्ता चौधरीको सामूहिक संशोधन परेको छ ।
जनमोर्चाकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका एकमात्र सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि सांसदले नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छैनन् । कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको प्रस्तावलाई नै आफ्नो प्रस्ताव मानेर संशोधन नराखेका हुन् । नागरिकता विधेयकको मामिलामा मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि संशोधन राखेका छैनन् । राज्यव्यस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि कुनै समय सीमा राख्न नहुने मत राख्ने कांग्रेस, जसपा र लोसपाले यसपटक कुनै संशोधन राखेका छैनन् ।
राज्यव्यवस्था समिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले यसअघि समितिमा सर्वसहमतिका विषय समेटेर ल्याएको विधेयक भएकाले कांग्रेसबाट संशोधन प्रस्ताव नआएको बताइन् । उनले विवादका विषयमा थाती राखेर तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितका लागि बाटो खोल्ने विधेयक छिटो पास गराउन पनि संशोधन राखिएको बताइन् । ‘राज्यव्यवस्था समितिमा हाम्रो त्यसबेला पनि फरक मत थियो, वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धमा । अहिले त्यतिबेलाका सहमतिका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि संसदको यो अधिवेशनबाट नै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भनेकाले पनि विधेयक आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘संसदमा फास्ट ट्र्याकबाट पास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
नागरिकता विधेयकका विवादित विषय थाती राखेर जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिको बाटो खोल्न अहिले विधेयक ल्याएको सरकारको दाबी छ । नागरिकता विधेयकमा सर्वसहमति खोज्नका लागि गृहमन्त्री खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द शर्मा कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए ।
गृहमन्त्री खाँणले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यगरी नागरिकता नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका लागि अहिले विधेयक ल्याएको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र नागरिकता विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै अहिलेको विधेयक आएको संसदमा जवाफ दिएका थिए ।
नागरिकता विधेयकमा ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव आएपछि दफावार छलफल राज्यव्यवस्था समितिमा गर्ने कि सदनमा नै भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकको दफवार छलफल सदनमा नै गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रीले राख्ने तयारी गरेकोमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यकिन नहुँदा प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विषय परेको छैन ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नै अगाडि बढोस् भन्ने एमालेको उद्देश्य रहेको बताए । उनले केही विषयमा सांसदहरूले राखेका संशोधनमाथि भने गहन छलफल हुनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयकका हरेक दफामा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरकिता प्राप्त गर्न ७ वर्षे सीमा राख्नैपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि गृह मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रस्ताव छ त्यो किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पास होस् भन्ने पक्षमा नै हामी छौं । तर विषयवस्तुमा छलफल होस् भन्ने हो ।’
नागरिकता विधेयकमा रहेका गम्भीर प्रकृतिका व्यवस्थामा एमाले सम्झौता गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो ।(इकान्तिपुरबाट)
