२० वैशाख, काठमाडौँ : राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा २१ चैतदेखि आयात रोकिएका वस्तुहरुको प्रतीतपत्र (एलसी) खुल्न थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मौखिक निर्देशनबाट आयात रोकिएका वस्तुहरुको आयात एलसी पुनः मौखिक निर्देशनकै भरमा खुल्न थालेको बैंक तथा व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात रोक्ने वस्तुको सूची राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा रोकिएको एलसी नियमित भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
गत हप्ताको अन्त्यतिरबाट सुन आयातको एलसी खुलको महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । ‘चैत २१ देखि बन्द रहेको कोटाभित्रकै सुन आयात नियमित भएको छ,’ शाक्याले भने ‘पुरानै कोटा अनुसार सुन आयातका लागि बैंकहरुले एलसी खोलेका छन् ।’
बन्दपछि खोलिएको एलसीको सुन आउन भने अझै केहीदिन लाग्ने पनि अध्यक्ष शाक्यले बताए । सुन आयात हुने मुलुक दुबईमा इदको बिदाका कारण प्रशासनिक झन्झट देखिएको उनले बताए । सुन आयातका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था भने यथावत नै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल इम्पोटर्स एसोसिएसनले पनि सरकारले तोकेको १० प्रकारबाहेकका अन्य वस्तुको आयातको एलसी खुलेको जनाएको छ । करिब ३ सय प्रकारका शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएका वस्तुको आयात एलसी खुलेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसबी ढकालले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले रोकेको एलसी अहिले खुलेको छ,’ ढकालले भने ‘आयात निरुत्साहनका लागि कम मात्रामा एलसी खोल्न भनिएको छ ।’
एक करेाडको सामान आयात गर्नेलाई २० देखि ३० लाखको मात्रै एलसी खोल्न भनिएको पनि उनले बताए । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर आयात रोकेकाबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा एलसी खोल्ने क्रम सुरु भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
शोधानान्तर घाटा चुलिएको र ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै गत पुस देखि आयातको भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको छ । गत चैत २१ को राष्ट्र बैंकको निर्देश्न पछि बैंकहरुले गाडी, मदिरा लगायतका बिलासिताका वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर, आयात रोक्ने केही दिनअघि र आयात रोक्ने निर्णय लगत्तै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको मिलोमतोमा सीमित व्यापारीक घरानालाई ठूलो मात्रामा वस्तु आयातको अनुमति दिइएको थियो ।
उक्त तथ्य अनलाइनखबरबाट सार्वजनिक भएपछि आयातमा रोक लगाएको भन्दै साना आयातकर्ताले आपत्ति जनाएका थिए । आयात रोक्ने निर्णय विवादमा परेपछि कानुनी ‘फेस सेभिङ’का लागि गत साता वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १० प्रकारका वस्तुको आयात रोक्का गरेको थियो भने त्यसअघि आयात प्रक्रिया थालिएका चार बाटोको आयातलाई काुनुनी मान्याता दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले त एलसी बन्द गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन नै नदिएको दाबी गरेको थियो ।
-अनलाइनखबरबाट
