सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गतका निकायमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त तथा पदपूर्ति गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न ८० वटा निकायमा कुल ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
- मन्त्रालयतर्फबाट मात्र ४१९ जना, मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
अर्यालले असोज २६ देखि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको स्पष्ट पारे। सरकारले योग्यता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योग्य उम्मेदवारहरू छनोट गरी विभिन्न स्वायत्त निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरेको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयगत नियुक्ति विवरण
सहसचिव अर्यालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मात्रै ४१९ जना पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना नियुक्त भएका छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जनाको पदपूर्ति गरिएको छ। यी सबै निकायहरूलाई समेट्दा हालसम्म कुल ८० वटा सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारीले पूर्णता पाएका छन्।
मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ वटा निकायमा सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा निकायमा ७० जनाको नियुक्ति गरिएको छ।
अन्य निकायहरूको पदपूर्तिको स्थिति
त्यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७ वटा निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका ७ वटा निकायमा २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ वटा निकायमा १४ जना र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा निकायमा ११ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ५ वटा निकायमा ९ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा निकायमा ८ जना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ३ वटा निकायमा ८ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा निकायमा २ जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको १ वटा निकायमा २ जना पदाधिकारीको नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
