सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत 'सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३' ले सडक, पुल तथा भवन निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
- सडक, पुल र भवन निर्माणमा आयातित बिटुमिन तथा विदेशी सामग्रीको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्थानीय सामग्री प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ।
- आयोजनाको डिजाइन र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशिका लागू भएपछि अब सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसबाट देशको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्माण सामग्रीमा स्वदेशी विकल्प अनिवार्य
नयाँ निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायले निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने गरी सडक, पुल र भवनको डिजाइन बनाउनसमेत पाइने छैन।
सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट तथा टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट र टायल प्रयोग गरिनेछ। साथै, भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प नै अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गुणस्तरमा सम्झौता नगरिने र बोलपत्रमा कडाइ
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा कुनै पनि सम्झौता गर्न पाइने छैन। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र बजार विस्तारलाई निर्देशिकाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड वा उत्पादनस्थललाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक विवरण तयार गर्न निषेध गरिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) र बोलपत्र तयारीको चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ।
