काठमाडौँ — नेपालमै बसेर आफूलाई मन परेका सामान विदेशबाट किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने अब सजिलो भएको छ । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले पनि नेपालबाटै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि सर्वसाधारणका लागि यस्तो सुविधा थिएन ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउनेछन् । यस्तो भुक्तानी सुविधा अनलाइन कारोबारका लागि मात्र हो । राष्ट्र बैंकले धेरै पहिलेदेखि गृहकार्य गरेको उक्त व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसरी नेपालमै बसेर अनलाइनमार्फत विदेशबाट सामान खरिद गर्न चाहने सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा गएर ‘प्रिपेड कार्ड’ बनाउनुपर्नेछ । सोही कार्डमार्फत उनीहरूले विदेशबाट खरिद गरेको सामानको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न सक्नेछन् । यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तय गरिएको छ । सर्वसाधारणले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक वर्षमा अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरबराबरको भुक्तानी मात्र विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । यस्तो कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर नेपालको कानुनले वञ्चित नगरेका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले निश्चित सीमासम्म सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी सुविधा दिएकाले निकै उपलब्धिमूलक हुने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘यो ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘अब सर्वसाधारणले घरमै बसेर आफूले चाहेको वस्तु तथा सेवा विदेशबाट खरिद गर्न पाउँछन् ।’ यो व्यवस्थाले यसअघि अनौपचारिक रूपमा हुँदै विदेशी मुद्राका ससाना कारोबार पनि अब नियमनको दायरा (औपचारिक प्रणाली) मा आउने उनको दाबी छ । ‘सर्वसाधारणको मागअनुसार नै हामीले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले थपे । खासगरी सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गर्न चाहेका सामान (वस्तु) तथा सेवा (पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा आदि) खरिदमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत बैंकले जारी गरिदिएको प्रिपेड कार्डबाट एटीएम कार्डबाट जस्तो नगद निकाल्न भने पाइँदैन । विदेशबाट सामान खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि मात्र कार्ड प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसअघि नियमित रूपमा डलरको स्रोत भएकाले मात्र बैंकमा अमेरिकी डलर (विदेशी मुद्रा) को खाता खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरूको अधीनमा रही वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सय वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि सो कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिले वार्षिक ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको कारोबार गर्न पाउँछन् । तर उनीहरूले डलरमै नगद निकाल्न भने पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाले फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट अमेरिकी डलरमै गर्न पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले करिब १४ महिनाअघि (२०७६ माघ १७) देखि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको अनौपचारिक भुक्तानी रोकेको थियो । तर त्यसका लागि कार्यविधि बनाइएको थिएन । कार्यविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलगायत सबै प्रकारका भुक्तानी प्रभावित भएका थिए । अनौपचारिक रूपमा हुने भुक्तानी पनि रोकिएको थिएन । चोरी बाटोबाटै पैसा बाहिरिरहेको थियो । अब ती कारोबार पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
नेपालबाट विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको थियो । यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमार्फत विज्ञापनको भुक्तानी गर्न समस्या नभए पनि उक्त प्रणालीमार्फत सानो रकम पठाउन नमिल्ने भएकाले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा रकम भुक्तानी गर्न व्यवस्थित ‘पेमेन्ट गेटवे’ नभएकाले प्रायः विज्ञापनदाताले अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त वा विदेशी कम्पनीका तर्फबाट भुक्तानी गर्न लगाई पैसा पठाउने गरेका छन् । युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर आम्दानी गर्दै आएका नेपालीले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले डलर खाता खोल्न अनुमति दिन्छ ।
यसअघि त्यस्तो रकम प्रायले विदेशमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइको खातामा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने गर्थे । अब भने त्यस्तो कारोबार रोकिने र ती कारोबार नियमनको दायरामा आउने बताइएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने सम्भावना पनि रहन्छ । तर नेपालमा पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको, उक्त कारोबारबाट नागरिकले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्न सकिनेलगायत कारण विदेशी मुद्रा अभावको सम्भावना नहुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
