म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार अन्यत्रै सार्न मन्त्री महाविर पुनको प्रस्ताव

कालीगण्डकी नदीको कटान र पहिरोको उच्च जोखिम बढेपछि सुरक्षित ठाउँमा सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10
मन्त्री महाविर पुन म्याग्दीमा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै

📌 मुख्य बुँदाहरू:

  • विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार अन्यत्रै सार्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन्।
  • कालीगण्डकी नदीको बाढी र भिरालो पाखाको पहिरोका कारण बेनी बजार उच्च प्राकृतिक जोखिममा परेको छ।
  • विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहका लागि तीन तहका सरकारको साझेदारीमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघाइएको छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारलाई सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँग भएको छलफका क्रममा म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री पुनले नदी कटान र बाढीपहिरोको उच्च जोखिमका कारण दीर्घकालीन विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

“अब सदरमुकाम कहाँ सार्ने भनेर छलफल गर्नुपर्‍यो”, उनले भने, “प्रोटेक्सन गर्ने कि सार्ने, त्यो विषयमा छलफल गरौं।” जोखिमयुक्त ठाउँको जतिसुकै संरक्षण गरे पनि प्राकृतिक विपद्लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने भएकाले विकल्पमा जानुपर्ने उनको तर्क थियो। गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बेनी नगरपालिका–८ गणेशटाल क्षेत्रमा निर्माण भएको पक्की तटबन्ध भत्काएको छ भने कुनातर्फको भिरालो पाखामा जमिन चर्किएर पहिरो खस्न थालेको छ।

स्थानीय तह र सरकारको पहल

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै नदी कटान र पहिरो नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको विशेष सहयोग माग गरेका छन्। “भित्ताको पहिरो डरलाग्दो गरी गएको छ र भूगर्भविद्हरूले समेत सङ्केत गर्नुभएको छ,” प्रमुख केसीले भने, “बस्ती र बैंकहरू सुरक्षित राख्न आगामी वर्षका लागि पूर्वतयारीस्वरूप ठूलो बजेटको आवश्यकता छ।”

मन्त्री पुनले सरकारले कालीगण्डकी, भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बेसिनमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका निजी आवास तथा भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा स्रोतसाधन परिचालन गरिने र पहिलो चरणमा प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा रु २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट पठाउने निर्णय भइसकेको बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

– विज्ञापन –

ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.