काठमाडौं : पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको सडक विस्तार अगामी वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ।
४६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनालाई ५ प्याकेजमा ठेक्का लगाइने भएको छ। यसमा काम गर्न इच्छुक निर्माण कम्पनीहरुले बुझाएका आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर राकेश महर्जनका अनुसार सडक विस्तारका लागि ठेक्का प्रक्रिया थालिएको छ।
ठेक्काको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु हुने उनले बताए।
‘प्रक्रियामा समय लाग्छ। अहिले एडीबी र सडक विभाग दुवै पूर्व तयारीका काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
महर्जनका अनुसार प्याकेज-१ मा पर्ने काँकडभिट्टादेखि ४५ किलोमिटरसम्मको सडक विस्तार गर्न इबारासकम/कालिका जेभी प्राविधिक रुपमा छनोट भएको छ।
त्यसपछिको ८५ किमी दोस्रो प्याकेजमा छ। त्यसमा काम गर्न ३ वटा निर्माण कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा छनोट भएका छन्। जसमा इबारासकम-कालिका, कोभेक-टुन्डी जेभी र चाइना स्टेट सेभेन्थ ग्रुप छन्।
तेस्रो प्याकेजमा ९५ किमीमा काम गर्न कोभेक र चाइना स्टेट सेभेन्थ निर्माण कम्पनी प्राविधिक रुपमा छनोट भएको जानकारी महर्जनले दिए। चौथो प्याकेजमा ३ वटा पुलहरु निर्माण गर्ने योजना छ। यसमा ३०० मिटरभन्दा लामो पुल निर्माण हुने उनले बताए।
यसका लागि सीआरजीसी-२ र टुन्डी जेभी प्राविधिक रुपमा छनोट भएका छन्। यो प्याकेजमा निन्दा, बिरिङ र कन्काई पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।
यसैगरी, अन्तिम पाँचौ प्याकेजमा पनि ३ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ। जसमा सीआरजीसी-२ टुन्डी जेभी र चाइना स्टेट सेभेन्थ प्राविधिक रुपमा छनोट भएका छन्। यो प्याकेजमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्र पुल निर्माणका लागि पनि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।
महर्जनका अनुसार यी प्राविधिक रुपमा छनोट भएका कम्पनीहरुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा जसको कम लागतको कबोल पर्छ त्यही निर्माण कम्पनीले सडक विस्तार र ६ वटा पुल निर्माणको ठेक्का पाउनेछन्। यसका लागि आयोजनाले अहिले आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरिरहेको महर्जनले बताए।
काम गर्न इच्छुक निर्माण कम्पनीले पेस गरेका आर्थिक प्रस्तावहरु आगामी २ महिनाभित्रै खोलिने छ। त्यसपछि एडीबीले स्वीकृत गरेपछि ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यही अनुसार समय लाग्ने महर्जन बताउँछन्। त्यसैले यो सडक विस्तारको काम आगामी वर्ष बाट मात्र सुरु हुने देखिएको छ।
आयोजनाका अनुसार काँकडभिट्टा-लौकही सडक विस्तार कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमानित लक्ष्य छ। ठेक्का पाउने कम्पनीले सम्झौताको समयबाट ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप १२ महिना मर्मतसम्भारको समेत जिम्मा लिनुपर्ने सर्त छ।
यस्तै, पुल निर्माणका लागि भने पाँच वर्ष समयावधि छुट्याइएको छ। त्यसपछिको थप २४ महिनासम्म मर्मतसम्भारको जिम्मा पनि सम्बद्ध निर्माण कम्पनीले लिनुपर्नेछ।
सडक परियोजना अहिलेसम्मकै खर्चिलो
यो सडक विस्तार परियोजनामा हालसम्मकै खर्चिलो हुने देखिएको छ। लगभग ४६ अर्ब लागतको अनुमान छ। जसमा सडक, उक्त खण्डमा पर्ने पुलहरु र परामर्शदाताको शुल्कसमेत हिसाब गरिएको छ।
यसअनुसार ९६ किमीको सडकखण्डको निर्माण लागत प्रतिकिमि करिब ४७ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। यो लागत नेपालका कुनै पनि सडक परियोजनाहरुमा महँगोमध्ये हो।
पुल र परामर्शदाताको शुल्कबाहेक भने यस सडकको निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर खर्च साढे २३ करोड रुपैयाँ हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नेगरी अघि प्रक्रिया थालिएको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा-लौकही सडक खण्डका लागि आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ।
यसमा एडीबीले ३०० मिलियन डलर (नेरु ३९.५ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एडीबी आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर महर्जनले बताए। यसबाहेक नेपाल सरकारले कम्तिमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।
वातावरण मूल्यांकन तथा डिजाइनहरु लगायत परामर्शदाताका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको अनुमानित लागत छुट्याइएको थियो। परियोजनाको ईआईएको काम पुरा भइसकेको छ।
सडक विस्तारमा पर्ने जग्गा सरकारी नै भएकाले अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको झन्झट भने यो आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने छैन। सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरु भत्काउनका लागि क्षतिपूर्ति मात्र प्रदान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। त्यसका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने आकलन छ।
यो आयोजना सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय एडीबी सासेक हाईवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट-प्रोजेक्ट प्रिपाराटोरी कन्सल्टट्यान्ट अन्तर्गत सञ्चालित छ।
यस्तो हुनेछ सडक विस्तारमा काम
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तारअन्तर्गत हाल ठेक्का आह्वान गरिएको खण्ड झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको लौकहीसम्म एसियाली मापदण्डको हुनेछ।
सडकको चौडाई २४ मिटरदेखि ५० मिटरसम्म हुनेछ। सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) केन्द्र भागबाट २५-२५ मिटर हुने छ। आवश्यकताअनुसार सडकका विभिन्न भागमा साना पुलहरु पनि निर्माण हुने भए पनि ६ ठुला पुलहरु यसमा पर्नेछन्।
यो सडक खण्ड आयोजना प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्नेछ। यो सडकमा चिया बगान क्षेत्र, कृषि जमिन र वन क्षेत्र समेत पर्दछ। यस सडकले चारआलीमा मेची राजमार्ग र इटहरीमा कोशी राजमार्गलाई जोडेको छ।
काँकडभिट्टा-लौकही राजमार्गले ७१ खोलाहरु पार गर्नुपर्नेछ। ती सबैमा पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। जसमा ३९ आरसीसी टी-बीम पुल, २३ आरसीसी स्ल्याब पुल, दुईवटा बक्स पुल, सातवटा भेन्टेड पाइप ब्रिजहरु रहेका छन्। सर्भिस रोड पनि दुवै साइटमा निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रमा भने साइकल लेन, फुटपाथ तथा आकाशेपुल वा अन्डरपास पनि निर्माण हुनेछ।
जनावरहरुको आउँजाउँका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री क्रसिङ ब्रिज, ड्रेनेजहरु, स्लोप प्रोटेक्सन तथा अफ रोड सेफ्टीहरु निर्माण हुने डिजाइनमा छ। सहरी क्षेत्रमा क्यारिज-वे चार लेनको दुवैपट्टी ७.५/७.५ मिटरको हुनेछ भने फुटपाथ तथा साइकल लेन दुवैपट्टी ५.५०/५.५० मिटरको निर्माण गरिनेछ। सर्भिस लेन सडकको दुवैतिर ६.५०/६.५० मिटरको हुनेछ। सहरी क्षेत्रमा सडक फुटपाथसहित ६ लेनमा विस्तार गरिनेछ।
यस्तै, ६ वटा पुल भने ल्यान्डमार्क ब्रिजका रुपमा निर्माण हुने बताइएको छ। यसका लागि भने आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरेको छ। यी पुलको लम्बाई ३१८ मिटरदेखि ७०३ मिटरसम्म हुनेछ। जसमा निन्दा ब्रिज ३१८ मिटर, बिरिङ ब्रिज ३९८ मिटर, कन्काई ब्रिज, ७०३ मिटर, रतुवा ब्रिज ५८२ मिटर, बक्रा ब्रिज ३१८ र लोहेन्द्रा ब्रिज ३८४ मिटर लम्बाईको हुनेछन्।
यसैगरी, सडकखण्डमा आकाशेपुल १० र साना खालका अन्डरपास २० वटा निर्माण हुने जनाइएको छ।
सडक विस्तार गर्न निर्माण कम्पनीले निर्माण सामग्रीहरु स्थानीय स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। १२ वटा ठाउँमा आयोजनाका लागि क्याम्प निर्माण गरिनेछ।
आयोजनाका अनुसार साइट क्लियर भएपछि सन् २०२३ मा ठेकेदारलाई निर्माण कार्यका लागि जिम्मा दिइनेछ। आयोजनाका अनुसार यो सडक विस्तार कार्य २०२६ सम्ममा पूरा भएर संचालनमा आउनेछ। यस सडक परियोजनाबाट १२ लाखभन्दा बढी मानिसहरु लाभान्वित हुनेछन्।
सडक विस्तारका क्रममा ३६७ धरधुरीको ३७७ वटा निजी संरचनाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने देखिएको छ। यस्तै, २६९ वटा सामुदायिक संरचनाहरु, १४२ वटा चौतारी, २२ वटा मठमन्दिर, ४० प्रहरी चौकी लगायतका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुलाई असर गर्नेछ।
यसैगरी यस आयोजनामा वन क्षेत्रबाट ४ हजार ३५३ र अन्य रोडसाइडबाट ८ हजार १९५ वटा रुख काट्नु पर्नेछ।
-साभार: बिजमाडौं
