काठमाडौँ। तराई–मधेसको विकासको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय गौरवको ‘हुलाकी राजमार्ग’ आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी उदासिनता र बजेट अभावका कारण यो आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा परेको हो।
१. लागत दोब्बर, प्रगति सुस्त
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेर अहिले १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। कुल १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १३८०.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र १५३ वटा पुल मात्र निर्माण भएका छन्।
२. रुग्ण ठेक्का र कारबाहीको लहर
गत भदौ २३/२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि बनेको अन्तरिम सरकारले कडा कदम चाल्दै लामो समयदेखि अलपत्र परेका १४ रुग्ण ठेक्का मध्ये ५ वटा रद्द गरेको छ। तोडिएका पाँच ठेक्काको कुल लागत २ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्रमुख तोडिएका ठेक्काहरू:
कन्काई पुल (झापा): ३४ करोड ९ लाखको यो ठेक्का १४ वर्षसम्म पनि पुरा नभएपछि रद्द गरिएको छ। २०७२ मै सकिनुपर्ने यो पुलको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै छ।
पतरी खोला पुल (चितवन): ठेकदार सम्पर्कमा नआएपछि २२ करोड ३१ लाखको ठेक्का तोडिएको छ।
रतुवा–केशलिया सडक (मोरङ): ८३ करोड ९९ लाखको यो ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्त्य गरिएको छ।
इनरुवा–कप्ताङगञ्ज सडक (सुनसरी): ५२ करोड ७० लाखको यो ठेक्का पनि म्याद नसकिँदै रद्द गरिएको छ।
३. ढिलाइका कारण र चुनौती
आयोजना निर्देशनालयका अनुसार निर्माणमा ढिलाइ हुनुका पछाडि मुख्य गरी सरकारी कमजोरी र वन क्षेत्रको अवरोध देखिएको छ:
वन र निकुञ्ज क्षेत्र: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेको जङ्गल क्षेत्रमा सडक खण्ड र पुलको ठेक्का व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन।
बजेट अभाव: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ६६ करोडमध्ये ३७.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा कामको गति सुस्त छ।
भारतीय अनुदानका खण्ड: भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका १० वटा सडकका केही खण्ड अझै सम्पन्न हुन बाँकी छन्।
पछिल्लो पटक यो आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्मका लागि थप गरिएको छ। तर, हालको कार्यशैली र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा यो समयसीमामा पनि काम पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न नहुँदा तराईवासीले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् र यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
