२३ साउन, मेचीनगर : हाल चर्चामा रहेको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरुको सफाया गर्ने उद्धेश्य राखेको भन्दै मौजुदा विधेयक परिमार्जन नभए जस्तो सुकै आन्दोलनको लागि तयारी रहन निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।
नेपालको शिक्षा विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदानलाई विर्सिएर जुन किसिमको शिक्षा ऐनको मस्यौदा आएको छ त्यसले समग्र निजी विद्यालय र त्यसमा कार्यरत लाखौ शिक्षक कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोस्न सरकार आफै मतियार बनेर लागेको निजी विद्यालय संचालकहरुको बुझाइ छ ।
नेपालको शिक्षालाई तहस नहस बनाइ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समेत विदेशमा गएर लिनु पर्ने र देशको बालबालिका समेत निर्यात गर्नको लागि नीति निर्माता र देशका शासक वर्ग लागि परेको भन्दै संस्थागत विद्यालयका संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
यसै विषयलाई लियर मेचीनगर नगरपालिका भित्र क्रियाशिल दुई वटा संस्थागत विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त बैठक बसी अब अन्तिम लडाइका लागि तयार रहेको उद्घोष गरेका छन् । त्यसको लागि केन्द्रको निर्देशन मात्र कुरेर बसेको ती संगठनले बताएका छन् ।
प्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष डम्बर रुचालका अनुसार– “संचारमाध्यममा आएको शिक्षा विधेयक नितान्त पूर्वग्राहीरूपमा आएको छ र हँचुवाको भरमा आएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा यती ठुलो योगदान पुर्याएका निजी विद्यालयहरू र विद्यालय संचालकहरूलाई निरूत्साहित गर्ने गराउने रणनीति हो। राज्यले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसके पछि द्रुत गतिमा जनशक्ति उतपादन गर्दै आएका निजी विद्यालयहरू र विद्यालय सञ्चालकहरू माथि प्रहार गर्नु राज्य सञ्चालकहरूको वेईमानी हो । राज्यको यो किसिमको हर्कत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका लागि स्वीकार्य छैन। केन्द्र ,प्रदेश ,जिल्ला र पालिकाहरूमा चरण बद्ध आन्दोलन सुरू हुन्छ।”
त्यसै गरी एनप्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष भगिरथ राईका अनुसार-“यो नियोजित रुपमा आएको छ अरबौंको लगानी रहेको र लाखौंको रोजगारी सृजना गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई एकै पटक लगानी फिर्ता गरी सरकारले जिम्मा लिन चाहे हामी चाबी बुझाउन तयार रहेका छौं र यो सरकारलाई हाम्रो चुनौंती पनि हो । शिक्षा क्षेत्र तहस नहस बनाउन सके देशै तहस नहस बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यो शिक्षा विधेयक आएको र यसले सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु समेतलाई खुसी बनाउन सकेको छैन । त्यसैले हामी अहिले आन्दोलनमा होमीइ सकेका छौं ।”
एनप्याब्सन मेचीनगरका सचिव कविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार-“सरकारले अध्ययन नै नगरी संस्थागत(निजी)विद्यालयलाई विस्थापित गराउने एक मात्रै उद्देश्यले प्रेरित शिक्षा विधेयक ल्याएको छ। आफ्नो निजी लगानीमा खोलिएको कुनै पनि फर्म कसरी अनि कुन आधारमा गुठीमा लाने? के सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ वा दिन सक्छ? आज निजी विद्यालयको कारण सम्पूर्ण देशको शिक्षामा, रोजगारीमा धेरै टेवा पुगेको छ। आज भन्दा २०/२५ वर्ष अगाडि धेरै विद्यार्थी यहि बोर्डिङ्ग स्कुल(निजी) अंग्रेजी विद्यालय०को अभावका कारण दार्जिलिङ, खर्साङ्ग, कालेम्पुङ्, ग्यान्टोक, आदि भारतीय शहरहरुमा अध्ययन गर्न जाने गर्दथे। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। विरलै एकदमै नगण्य मात्रामा मात्रै विद्यालय शिक्षाको खोजीमा देश बाहिर जान्छन्। यसको सम्पूर्ण श्रेय निजी विद्यालय जान्छ। तर नेपाल सरकारले जनताको पैसा विदेश जानबाट रोक्ने अनि आफ्नै देशमा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाप्रति जहिल्यै अनुदार रहदै आइरहेछ। हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान दिने निजी संस्थालाई स्याबासी पर्नेमा सिधा बन्द गर भन्न नसकेर घुमाउरो पारामा बन्द गर नत्र खैर छैन भन्ने हिसाबले यो नयाँ शिक्षा विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयकको हामी सबै निजी विद्यालय मिलेर विरोधको साथसाथै आन्दोलन गर्नेछौं।”
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरु पाँच वर्ष भित्र अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ र त्यसरी रुपान्तरण हुँदा दायित्व समेत फर्छयौट गरिसक्नु पर्ने भनिएकोले निजी विद्यालयका संगठनहरु सशंकित र आन्दोलित बनेका हुन् । निजी विद्यालयका केन्द्रीय समितिहरुले शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलाको घोषणा गरिसेका छन् ।
