२७ भदौं मेचीनगर : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तारतम्य नमिल्नु संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यः बाधक बनेको बुधबार झापाको काँकरभिट्टामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
काँकरभिट्टा स्थित होटल हिकोला हेरिटेजमा मार्टिन चौतारी र रिडर्स झापाले संयुक्तरुपमा आयोजन गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनका सात वर्ष : स्थानीय तहका नीति/कानुन र योजना निर्माणका विविध पक्ष’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यः वक्ताका रुपमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले ‘पीएचडी’ होल्डर जनप्रतिनिधिलाई लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीले घुमाइरहेको गुनासो समेत गरे ।
‘अहिले देश कर्मचारीले चलाईरहेका छन्’ पूर्व संघिय सांसद विमला विकले भन्नुभयो—‘नीति/कानुन र योजना निर्माण जनप्रतिनिधिहरुले गर्छु भनेर नसोचे पनि हुन्छ ।’ व्यवहारिकरुपमा पीएचडी गरेर जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार निकायमा पुगेका छन् तर एकपटक लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरुले सत्ताको बागडोर समाएका छन् उहाँले थप्नुभयो ।
लामो समयपछि जनताले चुनेर पठाएका आफ्नै जनप्रतिनिधिहरुले २०७२ साल असोज ३ गते विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट संविधान जारी गरेको स्मरण गराउँदैं पूर्व सांसद् विकले भन्नुभयो—‘संविधान बन्यो, कानुनहरु निर्माण भए थुप्रै कार्यविधिहरु पारित भए तर कर्मचारीका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।’ कर्मचारीकै हातमा देश रहेका कारण देशमा भ्रष्टचार र वेथिती बढेको उहाँले दावी गर्नुभयो । संघीयतालाई अझै समृद्वि बनाउन सामाजिक न्यायको अपरिहार्यता रहेको उहाँको बुझाई छ ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले कर्मचारीकै कारण कतिखेर जनप्रतिनिधि अख्तियार पुग्ने हुन कुनै टुगों नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । राज्यले जनताको मत प्राप्त गरेर आएका जनप्रतिनिधिभन्दा लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई बढी विश्वास गरेका कारण जनप्रतिनिधिले सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
स्थानीयस्तरमा जनताले कस्तो कानुन खोजेका छन् अनि माथिल्लो निकायले कस्तो कानून बनाउँछ संघीयता कार्यान्वयन यसैमा भर पर्ने भन्दैं उहाँले राज्यले जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारीलाई बढी चिनेका कारण यो समस्या पैदा भएको उहाँको भनाई छ । ‘जनप्रतिनिधिले त नीति निर्माण मात्र गर्ने हुन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजवंशीले भन्नुभयो —‘कार्यान्वयन गर्ने पाटो कर्मचारी हुन् कानुन र ऐन देखाएर यो कहाँ हुन्छ यसरी मिल्दैन यो हुर्दैन् भनेपछि हामी जनप्रतिनिधि पछि हट्नुपर्छ , अनि सिहंदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर कसरी भन्नु हामीले । ’
आफुले चुनाव जितेर गएपछि आफ्नो पालिकामा १० वटा ऐन २७ वटा कार्यविधि निर्माण गरेपनि ठोस कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहााको गुनासो छ । ऐन कानुन निर्माणमा मुख्यः गरी कर्मचारीको हात रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले बनाएको ऐन, कार्यविधिमा केही संशोधन गर्न खोजे अख्तियार पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको भोगाई छ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नेवाला छैनन्, अनि अनि कसरी संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ र सिहंदरवारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्छ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । थोरै केहि मिल्ने बुँदा बाहेक अन्य विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कुरै नमिल्नु ठूलो समस्या छ । स्थानीयले कस्तो कानुन खोजेका छन् त्यो नबुझी स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन केन्द्रसँग बाझियो भनेर संघिय कानुन लाद्न खोजिएका कारण पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको उहाँको भनाई छ ।
मेचीनगर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले पिजंडामा थुनेको सुगा झै बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ‘कर्मचारीले नगरका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाइ मात्र नभई नगर प्रमुख उपप्रमुख सवैलाई ऐन र कानूनको हाउँगुजी देखाएर गुमराहमा राखेको बताउनुभयो । रिडर्स झापाका उपाध्यक्ष दामोदर ढुंङ्गेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सहजिकरण मार्टिन चौतारीका प्रबन्धक देवराज हुमागाई र लोकरञ्जन पराजुलीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दिनेश श्रेष्ठसमेतले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सागर शिवाकोटी, लक्ष्मी उप्रेतीलगायतले जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो ।
