काठमाडौँ, जेठ २३: नेपालको राहदानी छपाइको काममा लामो समयदेखि संलग्न फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया (Idemia) बाहिरिने भएको छ। ६४ लाख पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मनीका दुई फरक कम्पनी छनोटमा परेसँगै आइडेमियाको एकाधिकार समाप्त भएको हो। राहदानी विभागले बिहीबार (हिजो) आर्थिक प्रस्तावअनुसार कम्पनीहरूलाई आशय पत्र (Letter of Intent) पठाइसकेको छ।
नयाँ ठेक्काअनुसार, प्याकेज १ र प्याकेज २ दुवै जर्मन कम्पनीहरूले पाएका छन् तर फरक-फरक कम्पनीले।
प्याकेज १ (ई-पासपोर्ट सिस्टम): यो ठेक्का जर्मनीको मेहलबुर आई सर्भिस (Mehlburger I.S. GmbH) ले पाएको छ। राहदानी विभागले यो कम्पनीलाई १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा ई-पासपोर्टको सिस्टम निर्माणका लागि आशय पत्र जारी गरेको हो। प्याकेज १ मा ३ वटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। जसमा हाल पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सको कम्पनी आइडेमिया र मलेसियाको आइरिस कर्पोरेसनले बढी मूल्य कबोल गर्दा आर्थिक प्रस्तावबाट बाहिरिएका छन्।
प्याकेज २ (पासपोर्ट छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङ): दोस्रो प्याकेज जर्मन कम्पनी भेराडोस (Veridos GmbH) ले पाएको छ। यस कम्पनीले पासपोर्ट छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङका लागि ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हालेको हो। दोस्रो प्याकेजमा ४ वटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट परेका थिए, जसमा आइडेमिया, मेहलबुर र पोल्यान्डको पीडब्लु पीडब्लु (PWPW) कम्पनी आर्थिक प्रस्तावबाटै बाहिरिएका छन्।
टेन्डर प्रक्रिया र चुनौतीहरू
यसअघि टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने समयमा आइडेमिया अनुकूलका प्रावधान राखिएको भन्दै आलोचना भएपछि राहदानी विभागले म्याद थप गरेर टेन्डर संशोधन गरेको थियो। आइडेमियाले पछिल्ला वर्ष भेरियसन (Variation) बाट ई-पासपोर्ट छपाइको काम गरिरहेको थियो।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले २ फरक कम्पनीले टेन्डर पाए पनि समन्वयकै आधारमा पासपोर्ट छपाइ हुने बताएका छन्। “अहिले एउटा कम्पनीले नै काम गर्दै आएको छ। हाल २ प्याकेज बनाएकाले २ कम्पनी छनोटमा परेका छन्,” महानिर्देशक अर्यालले भने, “छपाइको क्रममा २ कम्पनीको समन्वयत्मक रूपमा काम हुने गरी सिस्टम तयार गर्छौं।”
हाल छपाइ गरिरहेको आइडेमिया कम्पनीले २०२५ को डिसेम्बरसम्म मात्रै छपाइ गर्छ। उक्त अवधिसम्म नयाँ कम्पनीले छपाइको काम सुरु गर्नुपर्छ। तर, महानिर्देशक अर्यालका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई आफ्नो सिस्टम र उपकरण जडान गर्न करिब ८ महिना लाग्ने देखिन्छ। “अब ६ महिनाको अवधि मात्रै बाँकी छ। नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि उसलाई काम गर्न ८ महिनाजस्तो लाग्छ,” अर्यालले भने, “बीचमा केही महिना ग्याप हुनेजस्तो देखिएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौं।” यसले केही समयका लागि राहदानी वितरणमा केही चुनौती आउन सक्ने संकेत गरेको छ।
