विराटनगर, भदौ ६: कानुन शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि बनाइन्छ, जसको निर्माणमा सरोकारवाला र जनताको सुझावलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, कोशी प्रदेशसभाले विगत आठ वर्षमा कानुन निर्माण गर्दा सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ। यसलाई ‘रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याउने’ गरेको आरोप लगाइएको छ।
कोशी प्रदेशसभाले हालसम्म ६५ भन्दा बढी ऐन निर्माण गरिसकेको छ, र अहिले सञ्चार तथा सरकारी कामकाजसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी छ। यद्यपि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जिल्ला-जिल्लामा गएर र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरे पनि उनीहरूका सुझावहरू ग्रहण गरिएको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का भन्छन्, “छलफलका लागि मात्र छलफल राखिने रहेछ। सरोकारवालाका सुझावलाई ग्रहण नै नगर्ने गरेको पाइयो। जसका लागि कानुन बनाउने हो उसैको माग सम्बोधन नहुँदा बन्ने कानुनको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनमा चुनौती थपिन्छ।”
उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष राकेश सुरानाले आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित समितिले आफूहरूलाई बोलाए पनि सुझावहरूलाई कानुनमा समावेश नगरेको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गणेश लम्सालले स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयकमा पटक-पटक छलफल भए पनि ऐन बनेर आउँदा एउटै सुझाव ग्रहण नगरिएको बताए। उहाँका अनुसार सरकारले औपचारिकताका लागि मात्र यस्ता छलफलहरू गर्ने गरेको छ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको माग सम्बोधन नगरे त्यसमा प्रश्न उठ्ने बताए। उनले विशेष गरी ‘आम सञ्चार विधेयक’ लाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बलमा जबरजस्ती पास गरेको आरोप लगाए। “आम सञ्चार क्षेत्रकै असहमति र विरोधका बीच यो विधेयक कसका निम्ति बनाइएको हो?” भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले विधेयकलाई पुनः समितिमा फर्काएर सबै दल र सरोकारवालाको सहमतिमा मात्र पास गर्नुपर्ने माग गरे।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि सरोकारवालाको माग र सरोकारलाई बेवास्ता गर्नुलाई ‘डरलाग्दो अवस्था’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो। “प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण गर्ने हो भने जसका लागि कानुन बनाइएको हो त्यो पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नत्र बनेका कानुनमाथि प्रश्न उठ्छ र कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ।” कोशी प्रदेशमा यो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।
