बुधबार , पौष ८ ,२०७७
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पुस ६ गते देसवासीको नाममा सम्बोधन क्रममा , ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन । राष्ट्यि सभा क्रियाशील छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुरुप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् ।’ भने पनि यसको असर प्रदेश १ मा पनि देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टी फुटेको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् तर छुट्टा–छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर पार्टी फुटेको सन्देश दिएका छन् ।
नेकपा फुटेपछि ओली पक्षका नेता शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईलाई अब बुहमत जुटाउन कठिन छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पुन–नपुग बहुमत छ ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाको मात्रै ६७ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ओली पक्षका २० मात्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत जुटाउन २१ सदस्य रहेको काङ्ग्रेस र पाँच मत भएका साना दलको समर्थनले मात्र पुग्दैन ।
शेरधन राईलाई बहुमत जुटाउन लगभग सम्भव छैन,’ नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘काङ्ग्रेस र साना दलले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्न गाह्रो छ ।’
आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । संसद् अधिवेशनपश्चात् मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग पक्का रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘शेरधन राईलाई बहुमत जुटाउन लगभग सम्भव छैन,’ नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘काङ्ग्रेस र साना दलले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्न गाह्रो छ ।’
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रचण्ड– नेपाल पक्षसँग बहुमत रहेको दाबी गर्छन् । आङ्बो भन्छन्, ‘प्रदेशमा हाम्रो म्याजरिटी छ ।’
प्रदेशमा ८ माघ भित्र संसद् अधिवेशन बाेलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संसद् आह्वान भएसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास–प्रस्ताव दर्ता हुने स्राेतकाे दाबी छ । त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत सुरु हुनेछ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका भीम आचार्य बलियो दाबेदार हुन् । प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाल–प्रचण्ड पक्षको सिनियर नेता भएकाले उनलाई नै अघि सार्ने छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा शेरधन राईसँग आचार्य मात्र दुई मतले पराजित भएका थिए । प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको ५१ मत थियो, जसमा मुख्यमन्त्री राईले २६ मत प्राप्त गर्दा आचार्यले २४ मत पाएका थिए । मतदानमा एक मत बदर भएको थियो ।
आचार्यसँग असन्तुष्टि जनाउँदै राईलाई भोट हालेका नेपाल पक्षका नेताहरू पुरानै गुटमा फर्किएका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ, जसमा गण्डकी प्रदेशमामात्रै ओली पक्षको दरिलो उपस्थिति छ । प्रदेश १, वागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दह्रो छ ।
प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भाग पाउने सम्भावना छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री प्रचण्डनिकट नेता छन् । नेकपा नेताहरूका अनुसार प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेपाल पक्षका नेताले गर्ने भद्र सहमति छ ।
काङ्ग्रेस भन्छ – तुरुन्त अधिवेशन बोलाऊ
नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्की तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले तत्काल बैठक बोलाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘कोरोना महामारीको खर्च, विकास निर्माण, बजेट र अन्य धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ,’ कार्कीले भने, ‘छलफलका लागि चाँडाभन्दा चाँडो बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छ ।’
बैठक बोलाए पनि त्यसपछि हुने सत्ता समीकरणमा काङ्ग्रेसले सहभागिता जनाउने वा नजनाउने विषयमा केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकार ढले काङ्ग्रेस सहभागी हुने–नहुने निर्णय केन्द्रले गर्ला,’ उनले भने, ‘ केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने–नहुने टुङ्गो लाग्छ ।’
