काठमाडौँ, जेठ २६: विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनुअगावै वा भएपछि तत्कालै उपभोक्तालाई एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले आइतबार (आज) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई यो रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी, छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत चौधरीले उपभोक्ताको मौलिक हक, विशेष गरी सूचनाको हक (धारा २७) को सुनिश्चितताका लागि यो निवेदन पेस गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, वि.सं. २०८१ फागुन १७ गते ललितपुरको इमाडोल क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पूर्वसूचना वा जानकारी नदिएकोले आम उपभोक्तालाई समस्या पर्न गएको थियो। प्राधिकरणको फोन सम्पर्क समेत नहुँदा थप अन्योलता सिर्जना भएको र यस्तो लापरबाहीले उनको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सरोकारमा गम्भीर असर पर्नुका साथै मौलिक हकको समेत हनन भएको जिकीर उनको छ।
गुनासो सुनुवाइ नभएपछि रिट निवेदन:
चौधरीले दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, “विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा एसएमएस प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिँदा दर्ता नगरिएको र ईमेलमार्फत गुनासो पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोले म यो असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न बाध्य भएको छु।” उनको मुख्य माग “विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तालाई समयमै एसएमएस वा अन्य प्रभावकारी माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने” रहेको छ।
सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ताको अधिकार हनन हुँदा विधिको शासनको मर्ममाथि प्रहार हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। “जनताको हित नै सर्वोच्च कानुन हो” भन्ने सार्वभौम कानुनी सिद्धान्तको पालना नगरी सूचना नदिनु संवैधानिक उत्तरदायित्वको उपेक्षा भएको र यो विषयमा अन्य कुनै प्रभावकारी कानुनी उपचारको बाटो नभएकोले उच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको चौधरीले उल्लेख गरेका छन्।
परमादेशको माग:
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “विपक्षीहरूको नाउँमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनु पूर्व वा पश्चात्समेत उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध किन भएको, के कुन कारण भएको र कति बेलासम्म विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने भन्ने विषयको जानकारी गराउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न गराउन एसएमएस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा गर्न गराउन परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।”
यो रिट निवेदनले विद्युत् प्राधिकरणको सूचना प्रवाहको प्रणालीमा सुधारको माग गरेको छ, जसले लाखौं उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्न सक्नेछ।
