१८ पौंष, काठमाडौँ : सन् २०१६ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोट प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय सही भएको फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । नोट प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमाथि भारतीय केन्द्र सरकार, रिजर्ब बैंक र रिट दायरकर्ताहरूको बहस सुनेपछि गत साता (७ डिसेम्बर २०२२) मा अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एस नजिरको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले बहुमतका आधारमा सन् २०१६ को नोट प्रतिबन्धको निर्णय सही भएको निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीश नागरत्नाले भने यसमा फरक मत राखेकी छन् ।
नोट प्रतिबन्धको निर्णय २४ घण्टामै भएको, सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको, नोट प्रतिबन्धको प्रस्ताव गर्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको, ९८ प्रतिशत नोट प्रणालीमै फर्किएकाले कालोधन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पूरा नभएकोलगायत तर्कसहित फैसलामा उनले फरक मत राखेकी हुन् । नोट प्रतिबन्धको निर्णय गैरकानुनी भएको उनको धारणा छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि नोट प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा पनि थप बलियो भएको छ । उक्त निर्णयमा भारत सरकार बलियो भए पनि नेपालमा रहेको प्रतिबन्धित भारु नोट सटहीसम्बन्धी विषय थप अन्योलपूर्ण बनेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल र भारतबीचका हरेक बैठक तथा छलफलमा प्रतिबन्धित भारु सटही सम्बन्धमा नेपालले कुरा उठाए पनि भारतीय पक्षले कुनै जवाफ दिन छाडेको छ ।
‘भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग ज्वाइन्ट टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटीको नियमित छलफलमा धेरै पटक नोट सटही विषयमा कुरा उठेको छ । तर भारतीय पक्षले पटकपटक नोट सटही गाह्रो छ भनेर मौखिक रूपमा भनिसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसकारण पनि अब नोट सटही झनै अन्योलपूर्ण बनेको छ ।’
नोट सटहीका विषयमा आफूहरूले पटकपटक कुरा उठाउँदै आएको र आउँदा दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘भारतकै स्वीकृतिअनुसार नेपालले ५ सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएकाले अहिले सटही गर्दैनौं भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘नोट सटही सम्बन्धमा हाम्रो अडान हिजो पनि थियो, आज पनि छ । भोलि पनि रहन्छ ।’
भारत सरकारले नोट प्रतिबन्ध गरेको करिब ६ वर्ष भइसकेको छ । तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको दाबी गर्ने भारतले भुटानलगायत राष्ट्रमा रहेका भारु प्रतिबन्धित गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो ।
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारु सटहीको एजेन्डा उठाउँदै आए पनि भारतले चासो देखाएको छैन । पछिल्लो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारु सटहीसम्बन्धी एजेन्डा उठेको थियो । त्यसमा पनि भारतका तर्फबाट सम्बोधन नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ करोड १० लाख ८ सय रुपैयाँ बराबरका ५ सय र हजार दरका भारु नोट छन् । ६८ हजार १ सय ४८ वटा पाँच सय दरका ३ करोड ४० लाख ७३ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ । १६ हजार ५ सय ५२ वटा एक हजार दरका १ करोड ६५ लाख ५२ हजारसहित कुल ५ करोड ६ लाख २५ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ ।
भारत सरकारले भारु ५ सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु नोट रहेको बताएको थियो । तर सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड भारु जम्मा भएको हो । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।
नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले नेपालमा सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिएको थियो । तरपछि नोट वैध र अवैध छुट्याउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँग नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट मात्र साटिदिने बताएको थियो ।
नोट सटही सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई), नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र प्राविधिक टोलीले थुप्रै पटक ओहोरदोहोरसमेत गरिसकेका छ्न् । तर पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । भारु नोटका सम्बन्धमा दुवै देशका केन्द्रीय बैंकबीच संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भारतले पुराना प्रतिबन्धित नोट नसाटेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले सयभन्दा माथिका भारु नोटमाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेको छ, जसका कारण भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका ५ सय र २ हजारका नयाँ नोट नेपालमा कारोबार गर्न पाइँदैन ।
राष्ट्र बैंकले पनि नोट नसाटेसम्म नयाँ नोटको प्रयोग खुला नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा ५ सय र २ हजार दरका भारु नयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको दबाब छ । यही कारण नयाँ नोट चलाउनेबारे राष्ट्र बैंकले एकदुई पटक भारतीय पक्षसँग छलफल पनि गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
इकान्तिपुरबाट
