१६ पुस, मेचीनगर : सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दैं सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति सहकारीकर्मीहरुले खासै चित्त बुझाएका छैनन् ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी जारी गर्नुुभएको अध्यादेशप्रति यो देशका सहकारीकर्मीहरुले चित्त बुझाउने तथा पूर्णरुपले स्वागत गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । अध्यादेशमा समेटिएका केही कुरा सकरात्मक भए पनि केही प्रावधानहरु आपतिजनक रहेको भन्दैं त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धीको अध्यादेशलाई पूर्णरुपले स्वागत गर्ने अवस्था छैन् ’ जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डाक्टर डिल्ली पोख्रेलले भन्नुभयो—‘ अध्यादेशले केही राम्रा कुरालाई समेटको भए पनि केही प्रावधानहरु आपतिजनक छन् त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौ ।’ कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको वर्गीकरणको व्यवस्था उचित नहुने डाक्टर पोख्रेलको धारण छ । उहाँले भन्नुभयो—‘बचतको सीमा निर्धारण गर्ने प्रावधान संसारकै कही नभएको व्यवस्था हो, त्यसकारण सरकारले यो कुरा फिर्ता लिनुपर्छ । ’
अध्यादेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतमा सीमा तोक्ने, सहकारी दर्ता अधिकारलगायतका व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन भएको हो ।
अध्यादेशले सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई मात्र वेवास्ता गरेको छैन । नेपालका सहकारीलाई फस्टाउन नदिने प्रपञ्चको रुपमा आफुले पाएको डाक्टर पोख्रेलको बुझाई छ । अध्यादेशले भनेको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल सीमा पनि स्पष्ट नबोलेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । ‘एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन पनि रोक लगाएको छ । तर, अध्यक्ष वा पदाधिकारीहरुमा भनेको हो भने ठीकै मान्न सकिन्छ ’ उहाँले भन्नुभयो—‘तर, सञ्चालकहरु सवैलाई भनेको हो भने त्यो मान्य नहुने त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’ अध्यादेशले कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने काम गरेको छ ।
सहकारी ऐन संशोधनमार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार प्रतिव्यक्ति बचत सीमा तोक्ने व्यवस्था भएको हो । अब एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप लिन पाउने भएको छ ।
यस्तै एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन सक्ने भएको छ । उक्त सीमाभन्दा धेरै बचत भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।
यसमा भने पूर्व सहकारी अधिकृत तथा सहकारीका अभियन्ता डिल्ली दाहालको फरक विचार छ । पूँजीकोषको आधारमा बचत र कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उपयूक्त हुने दाहालको सुझाँव छ । अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था भने स्वागत योग्य रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा, मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने तथा ऐन संशोधनमार्फत सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै तोकिएको छ । स्थानीय तहलाई मात्र सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार तोक्दा भविष्यमा जटिलता निम्तिन सक्ने खतरा रहेको दाहालले औल्याउँनु भएको छ ।
यसकारण जिल्लामा नै सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण खडा गर्दा उचित हुने उहाँको भनाई छ ।
यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहकारी संस्था दर्ता गर्दै आएकोमा अब स्थानीय तहबाट मात्रै सहकारी दर्ता हुने भएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीजस्ता मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
नेपाल बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवम् सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेती सहकारीको वर्गीकरण कार्यक्षेत्रका आधारमा नभएर पूँजी कोषको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सवै सरोकारवालापक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी भएका केही छलफलहरुलाई पनि बाङगो टिङगो गरी जारी भएको अध्यादेशका केही विषयहरु तत्काल कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको नेप्स्कुनका महासचिव घनश्याम अधिकारीको भनाई छ । सहकारी सुधारका अरु थुप्रै विकल्पहरु कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने अरु केही विषयहरु भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
थुप्रै सहकारी सञ्चालकहरुले राम्रालाई प्रोत्साहन र खरावलाई दण्डित गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने, सरकारले सहकारीको कारोवार खुम्च्याउने गरी नीति ल्याउन नहुने सुझाँव समेत दिएका छन् । । गलत गर्ने सहकारीको कारणले सदस्यको सेवामा र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेका सहकारी बदनाम हुनु नहुने उनीहरुको भनाई छ । सहकारी आर्थिक , सामाजिक र रोजगारीका लागि एक उत्तम अभ्यास भएको भन्दैं उनीहरुले केहि ब्यक्तिको कारणले सिङ्गो सहकारीलाई बदनाम गरेको बताएका छन् ।
