काठमाडौं । सरकारले भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापन, बिटौरी जग्गा दर्ता, एसियाली खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदस्थापनसम्बन्धी चारवटा निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका हुन्। उपलब्ध विवरणअनुसार बैठकले अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा खेलकुद र न्याय सेवासँग सम्बन्धित चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
विश्व बैंकसँग भूकम्पीय जोखिमसम्बन्धी सम्झौता
मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
भूकम्पबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद् तथा त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो निर्णय सरकारले अघि बढाएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खोलेको छ।
बिटौरी जग्गा दर्ताका लागि समिति गठन
बैठकले बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ‘समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस निर्णयअनुसार बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन हुनेछ।
बिटौरी जग्गा भन्नाले बजार, सहर तथा विशेषगरी तराईका सहरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवासीय वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको तर व्यक्तिको नाममा औपचारिक स्वामित्व कायम नभएको सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई जनाउने गरिएको छ।
एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार
मन्त्रिपरिषद्ले जापानको आइची–नागोयामा सम्पन्न २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने महिला कबड्डी तथा करातेका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस निर्णयले एसियाली खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक हासिल गरेका सम्बन्धित खेलाडी तथा उनीहरूको तयारी र प्रशिक्षणमा संलग्न प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णय विवरणमा पुरस्कार दिने निर्णय उल्लेख भए पनि नगद पुरस्कारको निश्चित रकम भने खुलाइएको छैन।
अच्युतमणि न्यौपाने विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बढुवासँगै न्यौपानेलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
न्यौपानेको बढुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णयमध्ये एक हो।
चारवटै निर्णय सार्वजनिक
यसरी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति, बिटौरी जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन, एसियाली खेलकुदका पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र अच्युतमणि न्यौपानेलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएका छन्।
सरकारले सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
