२७ भदौं, काठमाडौँ : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशका हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताले भाग माग्ने गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै जबराले दलका नेता र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले त्यसरी भाग माग्ने गरेको आरोप लगाए ।
न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नगरेको, ढिलो नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्ड उल्लंघन गर्ने गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जवाराले भने, ‘मैले पटकपटक आफ्नो बयानमा भनिसकेको छु । अहिले पनि भन्छु । हरेक नियुक्तिमा भागबन्डा होस् भन्ने राजनीतिक चाहना हुन्छ । बारका पदाधिकारीको पनि चाहना हुन्छ । हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यो व्यक्तिलाई न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर लेटरप्याडमै सिफारिस पठाएका हुन्छन् ।’
दलहरूको त्यस्तो दबाबका कारण आफ्नो पालामा भएका नियुक्तिमा कहिलेकाँही ढिालाइ भए पनि अन्य कारणले आफूले कहिल्यै ढिला नगरेको उनले बताए । साथै न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको उनले बताए । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी पाँच जना हुन्छन् । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा रहने यस्तो संरचना रहेसम्म नियुक्ति विवादित भइरहने उनको दाबी थियो । त्यस क्रममा उनले भारतमा भएको कलेजियम व्यवस्थाको उदाहरण दिए । भारतमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने कलेजियमले नै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ ।
जबराले गरेका नियुक्तिहरू विवादित भएको भन्ने समितिको प्रश्नमा उनले अहिले नभएर २०४७ सालदेखिकै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक संविधान बनेपछिको पहिलो २०४७ सालको नियुक्तिमा पनि विवाद भयो । त्यसपछि २०४८ को नियुक्तिमा ठूलै विवाद भयो । त्यसपछि ४९, ५०, ५१ र ५२ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित बनेका थिए,’ समितिमा जबराले भने, ‘२०६३ सालमा भएका नियुक्ति पनि विवादित भए । २०६५ का पनि विवादित भए । त्यसैबेला नियुक्त हुनुभएको सुशीला कार्कीजी पछि प्रधानन्यायाधीश नै हुनुभयो । कल्याण श्रेष्ठजीले रातारात परिषद्का दुई जना सदस्यबिना नै नियुक्त गर्नुभयो । त्यो पनि विवादित भयो । त्यसैले नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मेरो कार्यकालमा मात्र होइन ।’
जबराले आफूले नियुक्त गरेका व्यक्ति अयोग्य रहेको भन्ने आरोपसमेत महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएको भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘अयोग्यताको प्रश्न उठाएर मात्र भएन । कुन व्यक्ति अयोग्य भन्ने पनि त देखिनुपर्यो नि । अयोग्य भएको भए कानुन बमोजिम अहिले पनि हटाइदिए भइहाल्यो,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दामा चलखेल गर्नबाट आफूले रोक लगाएपछि आफूलाई महाभियोग लगाइएको उनको भनाइ छ । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नामै लिएर उनको कुण्ठाका कारणले महाभियोग प्रस्तावको सुरुआत भएको बताए भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा तथा हरिहर दाहालाई पनि सीमित ठालू वकिलको रूपमा उल्लेख गरे । ‘सर्वोच्च अदालत ओगटेर बसेको त्यो गिरोहलाई मैले तोडिदिएपछि कुण्ठाको उपज स्वरूप यो प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने ।
इकान्तिपुरबाट
