काठमाडौं, जेठ २२: लगानी बोर्ड नेपालको ६४औँ बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज (बिहीबार) प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिका साथै जलविद्युत्, रेलमार्ग र अन्य औद्योगिक परियोजनाहरूमाथि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको हो।
मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनालाई स्वीकृति:
बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी-नयाँ पुल)देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१.०४१ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ। यो परियोजनामा ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी रहने अनुमान छ। मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा यो परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो। बोर्डले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो केबलकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठूलो मात्रामा पर्यटक आगमन र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृति:
बैठकले कुल ४३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी स्वीकृत गरेको छ:
- ४३.२ मेगावाटको छिलुङ खोला जलविद्युत आयोजना (लगानी: करिब रु. ८.६४ अर्ब अनुमानित)
- २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना (लगानी: करिब रु. ३२.४० अर्ब अनुमानित, १ मेगावाटको औसत लागत रु. १५ करोड मान्दा)
- ४४ मेगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजना (लगानी: करिब रु. २.७६ अर्ब अनुमानित)
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना: ७५० मेगावाट क्षमताको १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस आयोजनालाई अघि बढाउन लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ।
रेलमार्ग सहकार्य: नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल (KORAIL) संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि भएको छ। यसले नेपालमा रेलमार्ग विकासमा नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछ।
औद्योगिक विकास: जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
